संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 11 (संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना): Part II के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की पात्रता और संवैधानिक नियमों का निर्धारण।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग II (नागरिकता) का अनुच्छेद 11 'संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना' को स्पष्ट करता है। यह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय अधिवास (Domicile), विभाजन के दौरान प्रव्रजन (Migration), विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की स्थिति तय करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 11): Part II के अंतर्गत 'संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
भारत में एकहरी नागरिकता लागू है; अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है और अनुच्छेद 11 के तहत संसद इस पर कानून बनाती है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
अनुच्छेद 11 भारत के प्रत्येक नागरिक की कानूनी पहचान और समान संवैधानिक अधिकारों की बुनियाद है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें: