आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 13 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां (न्यायिक पुनर्विलोकन)

त्वरित सारांश (TL;DR)
संविधान की सुरक्षा दीवार: यदि कोई भी कानून, सरकारी आदेश या नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह पूरी तरह अमान्य व रद्द होगा।
अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति देता है। संसद या सरकार ऐसा कोई कानून या नियम नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों को छीने। यदि ऐसा हुआ तो कोर्ट उसे तुरंत रद्द कर देगी।
असंवैधानिक सरकारी आदेशों और कानूनों को कोर्ट द्वारा निरस्त कराने का अधिकार
आजादी से पहले के दमनकारी कानूनों का अमान्य होना
मनमाने नियमों को कोर्ट में चुनौती देने की शक्ति
संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
यह कानून नेताओं और सरकारों को तानाशाही चलाने से रोकता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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