अनुच्छेद 22 पुलिस थाने के भीतर आम नागरिक का सबसे बड़ा रक्षक है। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 'पूछताछ' के बहाने गुप्त रूप से उठाकर अवैध रूप से हवालात में बंद न रख सके। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) प्रत्येक सामान्य गिरफ्तारी के लिए तीन अटल नियम तय करते हैं:

1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार (अनुच्छेद 22(1)): गिरफ्तार करते समय पुलिस के लिए यह बताना अनिवार्य है कि आपको किस अपराध और किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है (सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल 2023 व प्रबीर पुरकायस्थ 2024 फैसलों के अनुसार लिखित में आधार देना अनिवार्य है)।
2. अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार (अनुच्छेद 22(1)): हिरासत में लिए जाने के पहले क्षण से ही आपको अपने वकील से बात करने का संवैधानिक हक है।
3. 24 घंटे का मजिस्ट्रेट नियम (अनुच्छेद 22(2)): गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से एक मिनट भी अधिक थाने में रखना अवैध हिरासत (Illegal Detention) है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 22(4)–22(7) निवारक निरोध (Preventive Detention) पर भी सख्त अंकुश लगाते हैं: हाईकोर्ट के जजों के सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना किसी को 3 महीने से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता।