दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)

त्वरित सारांश (TL;DR)

अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)): भाग VIII के तहत केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली एनसीटी सहित) के प्रशासन, विधानसभा व उच्च न्यायालय के नियम।

सरल नागरिक भाषा में अर्थ

संविधान के भाग VIII (संघ राज्यक्षेत्र / केंद्र शासित प्रदेश) का अनुच्छेद 239AA 'दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)' का उपबंध करता है। यह प्रशासकों/उपराज्यपालों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, पुडुचेरी (239A) व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (239AA) में निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट (241) की व्यवस्था तय करता है।

प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 239AA): Part VIII के अंतर्गत 'दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है

इसमें 9 खंड (Clauses) व 10 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं

मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है

अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (NCT दिल्ली बनाम भारत संघ, 2018 व 2023) के अनुसार निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक जवाबदेही का सम्मान अनिवार्य है।

दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय प्रशासनिक समन्वय के बीच संतुलन बनाता है।

और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:

🏛️

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व एन. गोपालस्वामी अय्यंगार

प्रारूप समिति सदस्य • 1 अगस्त, 1949 व 69वां संशोधन (1991)

🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)

मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श

अनुच्छेद 239AA के निर्माण की पृष्ठभूमि: केंद्र शासित प्रदेशों के सुचारु प्रशासन के साथ-साथ दिल्ली (239AA) और पुडुचेरी (239A) जैसे क्षेत्रों में नागरिकों को चुनी हुई विधानसभा व मंत्रिपरिषद का अधिकार देना।

“

"केंद्र शासित प्रदेशों में भी राष्ट्रीय समन्वय के साथ-साथ वहां के नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना संविधान का लक्ष्य है।"

सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान

अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 239-241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन तथा अनुच्छेद 239A व 239AA के तहत निर्वाचित विधानसभा और हाई कोर्ट अधिकारिता स्थापित की गई।

🏛️ संवैधानिक महत्व: संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 239AA को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।

आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)

संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना

India Code • Govt. of India Archive

नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।

Clause (1)

As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi (hereafter in this Part referred to as the National Capital Territory) and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

Clause (2)

(a) There shall be a Legislative Assembly for the National Capital Territory and the seats in such Assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the National Capital Territory.

Sub-clause (b)

The total number of seats in the Legislative Assembly, the number of seats reserved for Scheduled Castes, the division of the National Capital Territory into territorial constituencies (including the basis for such division) and all other matters relating to the functioning of the Legislative Assembly shall be regulated by law made by Parliament.

Sub-clause (c)

The provisions of articles 324 to 327 and 329 shall apply in relation to the National Capital Territory, the Legislative Assembly of the National Capital Territory and the members thereof as they apply, in relation to a State, the Legislative Assembly of a State and the members thereof respectively; and any reference in articles 326 and 329 to “appropriate Legislature” shall be deemed to be a reference to Parliament.

Clause (3)

(a) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they relate to the said Entries 1, 2 and 18.

Sub-clause (b)

Nothing in sub-clause (a) shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union territory or any part thereof.

Sub-clause (c)

If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or, as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void:

Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, such law shall prevail in the National Capital Territory:

Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly.

Clause (4)

There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten per cent. of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, except in so far as he is, by or under any law, required to act in his discretion:

Provided that in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President and pending such decision it shall be competent for the Lieutenant Governor in any case where the matter, in his opinion, is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary.

Clause (5)

The Chief Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Chief Minister and the Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

Clause (6)

The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly.

Clause (7)

(a) Parliament may, by law, make provisions for giving effect to, or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto.

Sub-clause (b)

Any such law as is referred to in sub-clause (a) shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending, this Constitution.

Clause (8)

The provisions of article 239B shall, so far as may be, apply in relation to the National Capital Territory, the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly, as they apply in relation to the Union territory of Puducherry, the administrator and its Legislature, respectively; and any reference in that article to “clause (1) of article 239A” shall be deemed to be a reference to this article or article 239AB, as the case may be.

सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना

भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।

तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)

दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)

🔵 1950 के बाद नया जोड़ा गया (Added After 1950) Baseline: Jan 26, 1950 → Today

मूल संविधान (1950 आधार)

26 जनवरी 1950 के मूल संविधान में यह अनुच्छेद मौजूद नहीं था। अनुच्छेद 239AA को बाद में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से संविधान में नया जोड़ा गया।

वर्तमान लागू स्थिति (आज)

आज पूर्णतः लागू एवं प्रभावी (69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा स्थापित): अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)): भाग VIII के तहत केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली एनसीटी सहित) के प्रशासन, विधानसभा व उच्च न्यायालय के नियम।

प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव

69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 — दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) और अपनी विधानसभा मिली

Year 1991

यह क्यों हुआ: अनुच्छेद 239AA जोड़कर दिल्ली के नागरिकों को 70 सीटों वाली अपनी निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दिया।

                                    Inserted (239AA, 239AB): दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) और अपनी विधानसभा मिली                                

106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 — नारी शक्ति वंदन अधिनियम: लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण

Year 2023

यह क्यों हुआ: अनुच्छेद 330A और 332A जोड़कर देश की संसद (लोकसभा), सभी राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।

                                    Inserted (330A, 332A, 239AA): नारी शक्ति वंदन अधिनियम: लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण                                

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