अनुच्छेद 243ZE (महानगर योजना के लिए समिति): 74वें संविधान संशोधन (भाग IX-A) के तहत नगर पालिकाओं, नगर निगमों व शहरी स्वशासन का संवैधानिक प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़े गए भाग IX-A (नगरपालिकाएं) का अनुच्छेद 243ZE 'महानगर योजना के लिए समिति' का प्रावधान करता है। यह शहरों में नगर निगम व नगर पालिकाओं के गठन, वार्ड समितियों, महिलाओं व वंचित वर्गों के आरक्षण, 5 वर्षीय कार्यकाल, शहरी टैक्स/फंड, तथा जिला एवं महानगर योजना समितियों (District & Metropolitan Planning) को संवैधानिक दर्जा देता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 243ZE): Part IX-A के अंतर्गत 'महानगर योजना के लिए समिति' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 4 खंड (Clauses) व 8 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 243U के तहत किसी भी नगरपालिका को भंग करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है और 6 माह में चुनाव कराने होते हैं।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह शहर के नागरिकों को 12वीं अनुसूची के 18 शहरी कार्यों (पेयजल, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सड़क व शहरी नियोजन) पर संवैधानिक हक देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
भारतीय संसद (74वां संशोधन - नगरपालिका अधिनियम)
शहरी स्वशासन का संवैधानिक जनादेश • 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 243ZE के निर्माण की पृष्ठभूमि: शहरी निकायों (नगर निगम व नगर पालिका) को वर्षों तक भंग रखने की प्रथा को रोकना तथा वार्ड समितियों, महिला आरक्षण और महानगर नियोजन समितियों को संवैधानिक दर्जा देना।
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"शहरी स्थानीय निकायों को निश्चित कार्यकाल, निष्पक्ष चुनाव और 12वीं अनुसूची के तहत वित्तीय अधिकारों के साथ स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में कार्य करना चाहिए।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 243P से 243ZG (भाग IX-A) के तहत नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और जिला/महानगर योजना समितियों को संवैधानिक सुरक्षा दी गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 243ZE को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
There shall be constituted in every Metropolitan area a Metropolitan Planning Committee to prepare a draft development plan for the Metropolitan area as a whole.
Clause (2)
The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to —
Sub-clause (a)
the composition of the Metropolitan Planning Committees;
Sub-clause (b)
the manner in which the seats in such Committees shall be filled:
Provided that not less than two-thirds of the members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that area;
Sub-clause (c)
the representation in such Committees of the Government of India and the Government of the State and of such organisations and Institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such Committees;
Sub-clause (d)
the functions relating to planning and coordination for the Metropolitan area which may be assigned to such Committees;
Sub-clause (e)
the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.
Clause (3)
Every Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft development plan, —
Sub-clause (a)
have regard to —
Sub-clause (i)
the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;
Sub-clause (ii)
matters of common interest between the Municipalities and the Panchayats, including co-ordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;
Sub-clause (iii)
the overall objectives and priorities set by the Government of India and the Government of the State;
Sub-clause (iv)
the extent and nature of investments likely to be made in the Metropolitan area by agencies of the Government of India and of the Government of the State and other available resources whether financial or otherwise;
Sub-clause (b)
consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.
Clause (4)
The Chairperson of every Metropolitan Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
महानगर योजना के लिए समिति
🔵 1950 के बाद नया जोड़ा गया (Added After 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 के मूल संविधान में यह अनुच्छेद मौजूद नहीं था। अनुच्छेद 243ZE को बाद में संसद द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में नया जोड़ा गया।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
आज पूर्णतः लागू एवं प्रभावी (74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थापित): अनुच्छेद 243ZE (महानगर योजना के लिए समिति): 74वें संविधान संशोधन (भाग IX-A) के तहत नगर पालिकाओं, नगर निगमों व शहरी स्वशासन का संवैधानिक प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 — नगरपालिका कानून: शहरों के वार्ड और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा
Year 1992
यह क्यों हुआ: संविधान में भाग 9क और 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरों की नगरपालिकाओं, वार्ड समितियों और महिला पार्षद आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिया।
Inserted (243P–243ZG, 12th Schedule): नगरपालिका कानून: शहरों के वार्ड और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा
