असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 244A (असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन): भाग X तथा पांचवीं एवं छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन व भूमि अधिकारों की रक्षा।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग X (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र) का अनुच्छेद 244A 'असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन' का प्रावधान करता है। यह पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के स्वायत्त जिला परिषद) के माध्यम से आदिवासी समुदायों की जल-जंगल-जमीन, संस्कृति और स्थानीय स्वशासन की रक्षा करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244A): Part X के अंतर्गत 'असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 6 खंड (Clauses) व 9 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि को पांचवीं अनुसूची के विरुद्ध निजी खनन कंपनियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह आदिवासी समाज को भूमि छीने जाने, विस्थापन और सांस्कृतिक अतिक्रमण से संवैधानिक सुरक्षा कवच देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें: