अनुच्छेद 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग XVI का अनुच्छेद 338A 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)' का उपबंध करता है। यह लोकसभा (330) और राज्य विधानसभाओं (332) में अनुसूचित जातियों (SC) व अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण, सेवाओं में दावों (335), तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (338A) और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है। Note: 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा एंग्लो-इंडियन नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया गया।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 338A): Part XVI के अंतर्गत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 10 खंड (Clauses) व 14 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा पारित कानून से ही किया जा सकता है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह वंचित वर्गों को संसद व विधानसभाओं में आवाज देता है और अत्याचार या भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोगों को सिविल कोर्ट की शक्तियां देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल व मुनिस्वामी पिल्लई
प्रारूप समिति व अल्पसंख्यक अधिकार समिति • 24–26 अगस्त, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 338A के निर्माण की पृष्ठभूमि: सदियों से वंचित रहे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों को संसद, विधानसभाओं और शासन में भागीदारी व संवैधानिक आयोगों का संरक्षण देना।
“
"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो... वंचित वर्गों को विधायिका और प्रशासन की मुख्यधारा में हिस्सेदारी देना राष्ट्र की एकता के लिए अनिवार्य है।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 338A के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 330-342A के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण और राष्ट्रीय आयोगों (NCSC, NCST, NCBC) की संवैधानिक व्यवस्था की गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 338A को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.
Clause (2)
Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President by rule determine.
Clause (3)
The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
Clause (4)
The Commission shall have the power to regulate its own procedure. (5) It shall be the duty of the Commission —
Sub-clause (a)
to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;
Sub-clause (b)
to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes;
Sub-clause (c)
to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;
Sub-clause (d)
to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
Sub-clause (e)
to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes; and
Sub-clause (f)
to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.
Clause (6)
The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.
Clause (7)
Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.
Clause (8)
The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely: —
Sub-clause (a)
summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
Sub-clause (b)
requiring the discovery and production of any document;
Sub-clause (c)
receiving evidence on affidavits;
Sub-clause (d)
requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
Sub-clause (e)
issuing commissions for the examination of witnesses and documents;
Sub-clause (f)
any other matter which the President may, by rule, determine.
Clause (9)
The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Tribes.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
🔵 1950 के बाद नया जोड़ा गया (Added After 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 के मूल संविधान में यह अनुच्छेद मौजूद नहीं था। अनुच्छेद 338A को बाद में संसद द्वारा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में नया जोड़ा गया।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
आज पूर्णतः लागू एवं प्रभावी (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा स्थापित): अनुच्छेद 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 — अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन (अनुच्छेद 338A)
Year 2003
यह क्यों हुआ: अनुच्छेद 338A जोड़कर आदिवासी समाज के जल-जंगल-ज़मीन और अधिकारों की विशेष रक्षा हेतु अलग "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" बनाया।
Inserted (338, 338A): अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन (अनुच्छेद 338A)
