आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 359 (आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)): भाग XVIII के तहत आपातकालीन उपबंधों और उनके दुरुपयोग को रोकने वाले कड़े संवैधानिक सुरक्षा नियमों का प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग XVIII (आपात उपबंध) का अनुच्छेद 359 'आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)' से संबंधित है। यह राष्ट्रीय आपातकाल (352-354), बाह्य आक्रमण से राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य (355), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (356-357), आपातकाल के दौरान अधिकारों की स्थिति (358-359) और वित्तीय आपातकाल (360) को नियंत्रित करता है। 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) कभी निलंबित नहीं किए जा सकते।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 359): Part XVIII के अंतर्गत 'आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 5 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
प्रत्येक आपातकालीन उद्घोषणा के लिए तय समय-सीमा के भीतर संसद की मंजूरी अनिवार्य है और एस.आर. बोम्मई केस (1994) के तहत यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह युद्ध या राष्ट्रीय संकट में देश की रक्षा करता है और साथ ही नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को तानाशाही से बचाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व एच. वी. कामथ
प्रारूप समिति अध्यक्ष व सजग सदस्य • 2–4 व 19–20 अगस्त, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 359 के निर्माण की पृष्ठभूमि: युद्ध और संकट के समय गणराज्य की रक्षा के लिए असाधारण आपातकालीन शक्तियां देना, लेकिन साथ ही तानाशाही के खतरे से लोकतंत्र को बचाना।
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"मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है... परंतु मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व पूरी सावधानी बरतेंगे और यह केवल अंतिम उपाय होगा।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 352-360 बनाए गए जिन्हें संसद की मंजूरी से बांधा गया, तथा 44वें संशोधन (1978) द्वारा आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 व 21 को अनलम्वनीय बनाया गया।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 359 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Where a Proclamation of Emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by Part III (except articles 20 and 21) as may be mentioned in the order and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in the order.
Clause (1A)
While an order made under clause (1) mentioning any of the rights conferred by Part III (except articles 20 and 21) is in operation, nothing in that Part conferring those rights shall restrict the power of the State as defined in the said Part to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as the order aforesaid ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect:
Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.
Clause (1B)
Nothing in clause (1A) shall apply —
Sub-clause (a)
to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the Proclamation of Emergency in operation when it is made; or
Sub-clause (b)
to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital.(
Clause (2)
An order made as aforesaid may extend to the whole or any part of the territory of India:
Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in a part of the territory of India, any such order shall not extend to any other part of the territory of India unless the President, being satisfied that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation, considers such extension to be necessary.
Clause (3)
Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)
🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर))। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 1 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 359 (आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)): भाग XVIII के तहत आपातकालीन उपबंधों और उनके दुरुपयोग को रोकने वाले कड़े संवैधानिक सुरक्षा नियमों का प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 — अनुच्छेद 20 व 21 (जीवन का अधिकार) कभी निलंबित न होने का स्थायी ताला
Year 1978
यह क्यों हुआ: तय किया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 व 21 (जीवन व आज़ादी का हक) कभी छीने नहीं जा सकते, और बिना कैबिनेट की लिखित मंजूरी के आपातकाल नहीं लग सकता।
Amended (20, 21, 300A, 352, 359): अनुच्छेद 20 व 21 (जीवन का अधिकार) कभी निलंबित न होने का स्थायी ताला
