अनुच्छेद 108 (कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक): भाग V के तहत भारतीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा) की संरचना, कार्यप्रणाली व कानून निर्माण के नियम।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग V के अध्याय II (संसद) में अनुच्छेद 108 'कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' का प्रावधान करता है। यह लोकसभा व राज्यसभा के गठन, अध्यक्ष/सभापति की शक्तियों, सांसदों की अर्हता व निरर्हता, कोरम (गणपूर्ति), विधेयकों को पास करने, बजट अनुदान और संसदीय विशेषाधिकारों की संवैधानिक प्रक्रिया तय करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 108): Part V के अंतर्गत 'कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 7 खंड (Clauses) व 6 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
संसद की सभी विधायी कार्रवाइयां और नियम संविधान के प्रावधानों, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13) और मूल ढांचे के अधीन हैं।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सुनिश्चित करता है कि देश का हर कानून और बजट खर्च जनता के चुने हुए सांसदों द्वारा तय संवैधानिक नियमों के तहत ही पास हो।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व जी. वी. मावलंकर
प्रारूप समिति अध्यक्ष व लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष • 3 जनवरी – 20 मई, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 108 के निर्माण की पृष्ठभूमि: द्विसदनीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा) में दैनिक सरकारी जवाबदेही, धन विधेयकों (Money Bills) पर जन-प्रतिनिधियों का नियंत्रण और स्वतंत्र संसदीय सचिवालय सुनिश्चित करना।
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"संसदीय लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही का आकलन प्रतिदिन होता है। सांसद प्रश्नों, प्रस्तावों, बजट चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर प्रतिदिन नियंत्रण रखते हैं।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 79-123 के तहत संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया, धन विधेयकों पर लोकसभा का विशेषाधिकार (109-110) और सरकारी बजट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 108 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House —
Sub-clause (a)
the Bill is rejected by the other House; or
Sub-clause (b)
the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or
Sub-clause (c)
more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it,
the President may, unless the Bill has elapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill:
Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.
Clause (2)
In reckoning any such period of six months as is referred to in clause (1), no account shall be taken of any period during which the House referred to in sub-clause (c) of that clause is prorogued or adjourned for more than four consecutive days.
Clause (3)
Where the President has under clause (1) notified his intention of summoning the Houses to meet in a joint sitting, neither House shall proceed further with the Bill, but the President may at any time after the date of his notification summon the Houses to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification and, if he does so, the Houses shall meet accordingly.
Clause (4)
If at the joint sitting of the two Houses the Bill, with such amendments, if any, as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses:
Provided that at a joint sitting —
Sub-clause (a)
if the Bill, having been passed by one House, has not been passed by the other House with amendments and returned to the House in which it originated, no amendment shall be proposed to the Bill other than such amendments (if any) as are made necessary by the delay in the passage of the Bill;
Sub-clause (b)
if the Bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the Bill and such other amendments as are relevant to the matters with respect to which the Houses have not agreed;
and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final.
Clause (5)
A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
🟢 1950 का मूल पाठ अक्षुण्ण (Original 1950 Text Intact)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। अनुच्छेद 108 (कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक) का मूल संवैधानिक पाठ पहले दिन से आज तक बिना किसी संसदीय विलोपन के अक्षुण्ण (Intact) रहा है।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
1950 का मूल पाठ आज भी 100% लागू: अनुच्छेद 108 (कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक): भाग V के तहत भारतीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा) की संरचना, कार्यप्रणाली व कानून निर्माण के नियम।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
मूल संविधान प्रवर्तन (26 जनवरी 1950)
Year 1950
यह क्यों हुआ: संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का ढांचा इतना सुदृढ़ बनाया था कि पिछले 75+ वर्षों में इसके मूल शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
Status: 🟢 Unchanged Since 26 January 1950 — Original Constitutional Mandate Preserved Intact
