भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व स्वतंत्रता के संवैधानिक नियम तय करता है।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
अनुच्छेद 124 देश के सबसे बड़े न्यायालय—सुप्रीम कोर्ट—की स्थापना करता है। यह न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखता है। किसी भी जज को सरकार अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती; उन्हें केवल संसद में महाभियोग (दो-तिहाई बहुमत) द्वारा ही साबित कदाचार पर हटाया जा सकता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
राजनीतिक दखल से मुक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरे देश में लागू कराने का संवैधानिक अधिकार
नागरिक अधिकारों की निर्भीक रक्षा के लिए जजों की सुरक्षा
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
जज 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वे भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सुनिश्चित करता है कि जब एक आम नागरिक सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़े, तो जज बिना किसी भय या लालच के निष्पक्ष फैसला दे सके।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय एवं न्यायिक दृष्टांत
Supreme Court Advocates-on-Record Association (Second Judges Case 1993, Third Judges 1998, and NJAC Case 2015) - Established the primacy of the Collegium in judicial appointments.
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
प्रारूप समिति के मुख्य विधिवेत्ता • 24–27 मई, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 124 के निर्माण की पृष्ठभूमि: राजनीतिक दबाव से पूर्णतः मुक्त एक एकीकृत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का निर्माण करना जिसकी अपीलीय और संवैधानिक शक्तियां विश्व में सबसे व्यापक हों।
“
"हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र और स्वयं में सक्षम होनी चाहिए... भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया के किसी भी संघीय देश की सर्वोच्च अदालत से अधिक व्यापक अधिकार दिए गए हैं।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 124-147 के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया और उसे आरंभिक, अपीलीय (132-136) व पूर्ण न्याय (142) की सर्वोच्च शक्तियां दी गईं।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 124 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges.
Clause (2)
Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of sixty-five years:
Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted:
Provided further that —
Sub-clause (a)
a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
Sub-clause (b)
a Judge may be removed from his office in the manner provided in clause (4).
Clause (2A)
The age of a Judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide.
Clause (3)
A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and —
Sub-clause (a)
has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
Sub-clause (b)
has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
Sub-clause (c)
is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.
Explanation I.—In this clause "High Court'' means a High Court which exercises, or which at any time before the commencement of this Constitution exercised, jurisdiction in any part of the territory of India.
Explanation II.—In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included.
Clause (4)
A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two - thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
Clause (5)
Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).
Clause (6)
Every person appointed to be a Judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
Clause (7)
No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना और गठन
🟢 1950 का मूल पाठ अक्षुण्ण (Original 1950 Text Intact)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। अनुच्छेद 124 (उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना और गठन) का मूल संवैधानिक पाठ पहले दिन से आज तक बिना किसी संसदीय विलोपन के अक्षुण्ण (Intact) रहा है।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
1950 का मूल पाठ आज भी 100% लागू: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व स्वतंत्रता के संवैधानिक नियम तय करता है।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
मूल संविधान प्रवर्तन (26 जनवरी 1950)
Year 1950
यह क्यों हुआ: संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का ढांचा इतना सुदृढ़ बनाया था कि पिछले 75+ वर्षों में इसके मूल शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
Status: 🟢 Unchanged Since 26 January 1950 — Original Constitutional Mandate Preserved Intact
सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक व्याख्या एवं विस्तार
Year 1950–Present
यह क्यों हुआ: यद्यपि इसके शब्द नहीं बदले, तथापि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने नागरिक हित में इसके प्रभाव को और सशक्त बनाया है।
Judicial Precedent: Supreme Court Advocates-on-Record Association (Second Judges Case 1993, Third Judges 1998, and NJAC Case 2015) - Established the primacy of the Collegium in judicial appointments.
