प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (जीवन, गरिमा व निजता का अधिकार)

अनुच्छेद 21 केवल एक वाक्य का है—'किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं'—लेकिन यह भारतीय संविधान का सबसे विशाल व जीवंत मानवाधिकार स्तंभ है। यह 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए यह भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों की रक्षा करता है। 1978 के ऐतिहासिक 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़कर 'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle) की स्थापना की। कोर्ट ने घोषित किया कि 'जीवन' का अर्थ केवल सांस लेना या पशुवत जीवित रहना नहीं है, बल्कि 'मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार' है। साथ ही, जिस कानून से स्वतंत्रता सीमित की जाए, वह कानून स्वयं 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और तार्किक' (Just, Fair and Reasonable) होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के भीतर 35 से अधिक मौलिक अधिकारों को समाहित किया है—जिनमें निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी, 2017), सड़क दुर्घटना या आपातकाल में तुरंत इलाज का अधिकार (परमानंद कटारा, 1989), आजीविका और आश्रय का अधिकार (ओल्गा टेलिस, 1985), स्वच्छ हवा व पानी का अधिकार, त्वरित सुनवाई व मुफ्त कानूनी सहायता (हुसैनआरा खातून, 1979), अवैध हथकड़ी व हिरासत में प्रताड़ना से मुक्ति, और गरिमापूर्ण मृत्यु/लिविंग विल का अधिकार शामिल हैं।