📄 नागरिक पॉकेट विधिक सुरक्षा कार्ड (प्रिंट / ऑफलाइन सेव)
बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Shelter Shield
⛔ FORCIBLE EVICTION ILLEGAL
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक सकता है, ताला लगा सकता है या बिजली-पानी काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! मकान मालिक जबरन बेदखल नहीं कर सकता और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काट सकता है।
लागू कानून व प्रावधान:
State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Livelihood & Shelter)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“महोदय, State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities) के अनुसार, किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है। संविधान के Article 21 (Right to Livelihood & Shelter) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है।
- • बेदखली के लिए कानूनी नोटिस और अदालत का आदेश अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- ताला लगाने या मारपीट करने पर तुरंत 112 पर फोन करें।
- रेंट कंट्रोलर के पास बुनियादी सुविधा बहाली की अर्जी दें।
Basic Amenities
⛔ ILLEGAL ACTION
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक किराया विवाद में आपकी बिजली या पानी की सप्लाई काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! बिजली और पानी जीवन की अनिवार्य जरूरतें हैं। इन्हें काटने वाले मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट तत्काल बहाली का आदेश और हर्जाना लगाती है।
लागू कानून व प्रावधान:
State Rent Control Acts & Model Tenancy Act, 2021 & Supreme Court Rulings under Article 21
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Shelter & Essential Amenities)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“महोदय, State Rent Control Acts & Model Tenancy Act, 2021 & Supreme Court Rulings under Article 21 के अनुसार, मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत मकान मालिक को जरूरी सेवाएं रोकने की सख्त मनाही है। संविधान के Article 21 (Right to Shelter & Essential Amenities) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत मकान मालिक को जरूरी सेवाएं रोकने की सख्त मनाही है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- मकान मालिक को सूचित करें और रेंट कंट्रोलर के पास आपातकालीन अर्जी लगाएं।
Tenant Privacy
⚠️ 24-HOUR NOTICE REQUIRED
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के आपकी मर्जी के बिना फ्लैट में घुस सकता है?
नहीं। किराये का मकान किरायेदार का निजी स्थान है। मकान मालिक को अंदर आने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Model Tenancy Act, 2021 (Section 15) & Law of Trespass under BNS/IPC
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Privacy & Peaceful Enjoyment)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, नियम अनुसार आने से 24 घंटे पहले सूचित करें। (संविधान के Article 21 (Right to Privacy & Peaceful Enjoyment) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • निरीक्षण केवल सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकता है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, नियम अनुसार आने से 24 घंटे पहले सूचित करें।'
Security Deposit
⚠️ NORMAL WEAR EXEMPT
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक सामान्य टूट-फूट के नाम पर पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट हड़प सकता है?
नहीं। सामान्य टूट-फूट या हल्के पेंट फीके पड़ने के नाम पर पूरी सिक्योरिटी काटना गैरकानूनी है। तय समय में रिफंड देना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Model Tenancy Act, 2021 (Section 11) & Indian Contract Act, 1872
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A (Protection of Financial Assets)
(अनुच्छेद 300A →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A कवच
“महोदय, Model Tenancy Act, 2021 (Section 11) & Indian Contract Act, 1872 के अनुसार, मकान खाली करने के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाना अनिवार्य है। संविधान के Article 300A (Protection of Financial Assets) के तहत बिना वैध कानूनी प्रक्रिया व लिखित रसीद/सीजर मेमो के मेरी संपत्ति, वाहन या राशि नहीं रोकी जा सकती।”
कानून क्या कहता है
- • मकान खाली करने के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाना अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- चाबी सौंपते समय कमरे का वीडियो बनाएं और कटौती पर जीएसटी बिल की मांग करें।
Resident Rights
⚠️ BEYOND RWA BYLAWS
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या हाउसिंग सोसाइटी (RWA) कुंवारों (Bachelors) को फ्लैट देने पर रोक लगा सकती है?
नहीं। आरडब्ल्यूए (RWA) को मकान मालिक के किराये पर देने के अधिकार या किरायेदारों के आने-जाने पर मनमाना कर्फ्यू लगाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है।
लागू कानून व प्रावधान:
Societies Registration Act, State Apartment Ownership Acts & Sanwarmal Kejriwal SC Ruling
संबंधित अनुच्छेद:
Article 19(1)(e) (Right to Reside Anywhere) & Article 21 (Personal Liberty)
(अनुच्छेद 19 →)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19, 21 कवच
“कि मनमाने नियम असंवैधानिक हैं, और परेशान करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। (संविधान के Article 19(1)(e) (Right to Reside Anywhere) & Article 21 (Personal Liberty) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • सोसाइटी के नियम देश के संविधान और नागरिक अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकते।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- सोसाइटी को बताएं कि मनमाने नियम असंवैधानिक हैं, और परेशान करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
Lease Protection
✅ WRITTEN AGREEMENT MANDATORY
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक बीच किरायेदारी में अचानक 30% से 50% तक किराया बढ़ा सकता है?
नहीं। किराये में वृद्धि केवल रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तों (आमतौर पर सालाना 5% से 10%) के अनुसार ही हो सकती है। बीच में अचानक 30-50% बढ़ाना कानूनन अमान्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Model Tenancy Act, 2021 (Section 9) & State Rent Control Acts
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A & Indian Contract Act, 1872
(अनुच्छेद 300A →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A कवच
“कि मनमाना किराया बढ़ाना समझौते का उल्लंघन है। (संविधान के Article 300A & Indian Contract Act, 1872 के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • किराया बढ़ाने से पहले 3 महीने का अग्रिम लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखाएं और बताएं कि मनमाना किराया बढ़ाना समझौते का उल्लंघन है।
Pet Rights
⛔ RWA/SOCIETY CANNOT BAN PETS OR CHARGE EXTRA
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
सोसाइटी में पालतू कुत्ता: क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पालतू जानवरों पर रोक लगा सकती है?
पूर्णतः गैरकानूनी! भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के नियमों और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, कोई भी RWA पालतू कुत्ते-बिल्लियों पर रोक नहीं लगा सकती, न ही लिफ्ट के उपयोग पर अतिरिक्त शुल्क या पाबंदी लगा सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Animal Welfare Board of India (AWBI) Guidelines 2015 & Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
संबंधित अनुच्छेद:
Article 51A(g) (Fundamental duty to have compassion for living creatures), Article 19(1)(e) (Right to reside freely)
(अनुच्छेद 51A →)
(अनुच्छेद 19 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 51A, 19 कवच
“महोदय, Animal Welfare Board of India (AWBI) Guidelines 2015 & Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के अनुसार, आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। संविधान के Article 51A(g) (Fundamental duty to have compassion for living creatures), Article 19(1)(e) (Right to reside freely) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • 1. आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- • 2. पालतू जानवर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं; उन्हें सीढ़ियों से ले जाने के लिए मजबूर करना अवैध है।
- • 3. कुत्ते का कभी-कभार भौंकना कानूनी उपद्रव नहीं है; मालिक को सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा (leash) बांधकर रखना चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. सोसाइटी के नोटिस का जवाब AWBI दिशानिर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) का हवाला देकर दें।
- 2. नगर निगम में कुत्ते का पंजीकरण कराएं और नियमित टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें।
- 3. आरडब्ल्यूए द्वारा दुर्व्यवहार या लिफ्ट रोकने पर 112 पर फोन करें और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत करें।
- 4. सिविल कोर्ट से आरडब्ल्यूए के मनमाने नियमों पर रोक (Stay Order) प्राप्त करें।
Homebuyer Shield
⚠️ RERA: BUILDER MUST PAY MONTHLY INTEREST FOR DELAY
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा देने में सालों की देरी की: रेरा (RERA) से ब्याज और पूरा रिफंड कैसे पाएं?
रेरा (RERA) कानून की धारा 18 के अनुसार, यदि बिल्डर तय समय पर फ्लैट नहीं देता, तो खरीदार को ब्याज सहित पूरा पैसा वापस लेने या कब्जा मिलने तक हर महीने का ब्याज पाने का पूर्ण कानूनी अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 18 Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A (Right to Property), Article 21 (Right to Shelter & Financial Security)
(अनुच्छेद 300A →)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A, 21 कवच
“महोदय, Section 18 Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) के अनुसार, फ्लैट खरीदार को देरी के हर महीने के लिए एसबीआई एमसीएलआर + 2% की दर से ब्याज पाने का हक है। संविधान के Article 300A (Right to Property), Article 21 (Right to Shelter & Financial Security) के तहत बिना वैध कानूनी प्रक्रिया व लिखित रसीद/सीजर मेमो के मेरी संपत्ति, वाहन या राशि नहीं रोकी जा सकती।”
कानून क्या कहता है
- • 1. फ्लैट खरीदार को देरी के हर महीने के लिए एसबीआई एमसीएलआर + 2% की दर से ब्याज पाने का हक है।
- • 2. खरीदार चाहे तो प्रोजेक्ट से हटकर जमा की गई पूरी रकम ब्याज सहित तुरंत वापस ले सकता है।
- • 3. बिल्डर के एकतरफा अनुबंध (जैसे केवल ₹5 प्रति वर्ग फुट जुर्माना) को अदालतें खारिज कर चुकी हैं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. अपने बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में कब्जा देने की वादा की गई तारीख देखें।
- 2. राज्य के रेरा (RERA) पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट की स्थिति और रजिस्ट्रेशन देखें।
- 3. धारा 31 के तहत रेरा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और मासिक ब्याज की मांग करें।
- 4. रेरा प्राधिकरण बिल्डर के बैंक खाते कुर्क कर वसूली वारंट जारी करता है।