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Shelter Shield
⛔ FORCIBLE EVICTION ILLEGAL
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक सकता है, ताला लगा सकता है या बिजली-पानी काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! मकान मालिक जबरन बेदखल नहीं कर सकता और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काट सकता है।
लागू कानून व प्रावधान:
State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Livelihood & Shelter)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“महोदय, State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities) के अनुसार, किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है। संविधान के Article 21 (Right to Livelihood & Shelter) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है।
- • बेदखली के लिए कानूनी नोटिस और अदालत का आदेश अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- ताला लगाने या मारपीट करने पर तुरंत 112 पर फोन करें।
- रेंट कंट्रोलर के पास बुनियादी सुविधा बहाली की अर्जी दें।
Basic Amenities
⛔ ILLEGAL ACTION
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक किराया विवाद में आपकी बिजली या पानी की सप्लाई काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! बिजली और पानी जीवन की अनिवार्य जरूरतें हैं। इन्हें काटने वाले मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट तत्काल बहाली का आदेश और हर्जाना लगाती है।
लागू कानून व प्रावधान:
State Rent Control Acts & Model Tenancy Act, 2021 & Supreme Court Rulings under Article 21
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Shelter & Essential Amenities)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“महोदय, State Rent Control Acts & Model Tenancy Act, 2021 & Supreme Court Rulings under Article 21 के अनुसार, मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत मकान मालिक को जरूरी सेवाएं रोकने की सख्त मनाही है। संविधान के Article 21 (Right to Shelter & Essential Amenities) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत मकान मालिक को जरूरी सेवाएं रोकने की सख्त मनाही है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- मकान मालिक को सूचित करें और रेंट कंट्रोलर के पास आपातकालीन अर्जी लगाएं।
Pet Rights
⛔ RWA/SOCIETY CANNOT BAN PETS OR CHARGE EXTRA
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
सोसाइटी में पालतू कुत्ता: क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पालतू जानवरों पर रोक लगा सकती है?
पूर्णतः गैरकानूनी! भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के नियमों और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, कोई भी RWA पालतू कुत्ते-बिल्लियों पर रोक नहीं लगा सकती, न ही लिफ्ट के उपयोग पर अतिरिक्त शुल्क या पाबंदी लगा सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Animal Welfare Board of India (AWBI) Guidelines 2015 & Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
संबंधित अनुच्छेद:
Article 51A(g) (Fundamental duty to have compassion for living creatures), Article 19(1)(e) (Right to reside freely)
(अनुच्छेद 51A →)
(अनुच्छेद 19 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 51A, 19 कवच
“महोदय, Animal Welfare Board of India (AWBI) Guidelines 2015 & Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के अनुसार, आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। संविधान के Article 51A(g) (Fundamental duty to have compassion for living creatures), Article 19(1)(e) (Right to reside freely) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • 1. आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- • 2. पालतू जानवर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं; उन्हें सीढ़ियों से ले जाने के लिए मजबूर करना अवैध है।
- • 3. कुत्ते का कभी-कभार भौंकना कानूनी उपद्रव नहीं है; मालिक को सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा (leash) बांधकर रखना चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. सोसाइटी के नोटिस का जवाब AWBI दिशानिर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) का हवाला देकर दें।
- 2. नगर निगम में कुत्ते का पंजीकरण कराएं और नियमित टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें।
- 3. आरडब्ल्यूए द्वारा दुर्व्यवहार या लिफ्ट रोकने पर 112 पर फोन करें और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत करें।
- 4. सिविल कोर्ट से आरडब्ल्यूए के मनमाने नियमों पर रोक (Stay Order) प्राप्त करें।
Property Rights
⛔ FATHER CANNOT SELL ANCESTRAL PROPERTY ALONE
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
पैतृक संपत्ति की बिक्री: क्या पिता बिना बेटे-बेटियों की सहमति के पैतृक जमीन या मकान बेच सकते हैं?
नहीं! हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों दोनों का जन्म से समान अधिकार होता है। पिता बिना कानूनी विवशता (विधिक आवश्यकता) के बच्चों की सहमति बिना इसे नहीं बेच सकते।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 6 Hindu Succession Act, 1956 (Amended 2005) & Supreme Court in Vineeta Sharma (2020)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A (Right to Property), Article 14 (Gender Equality in Property Rights)
(अनुच्छेद 300A →)
(अनुच्छेद 14 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A, 14 कवच
“महोदय, Section 6 Hindu Succession Act, 1956 (Amended 2005) & Supreme Court in Vineeta Sharma (2020) के अनुसार, चार पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक संपत्ति को परिवार का कोई एक सदस्य अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। संविधान के Article 300A (Right to Property), Article 14 (Gender Equality in Property Rights) के तहत बिना वैध कानूनी प्रक्रिया व लिखित रसीद/सीजर मेमो के मेरी संपत्ति, वाहन या राशि नहीं रोकी जा सकती।”
कानून क्या कहता है
- • 1. चार पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक संपत्ति को परिवार का कोई एक सदस्य अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता।
- • 2. 2005 के संशोधन और विनीता शर्मा निर्णय के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है।
- • 3. बिना सहमति के की गई बिक्री को दीवानी अदालत में चुनौती देकर निरस्त (Cancel) कराया जा सकता है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. खतौनी और जमाबंदी निकालकर साबित करें कि जमीन पैतृक है, पिता की स्वअर्जित नहीं।
- 2. सब-रजिस्ट्रार को विधिक नोटिस देकर रजिस्ट्री पर रोक लगाने की सूचना दें।
- 3. सिविल कोर्ट में बंटवारे (Partition Suit) और रोक का वाद दायर करें।
- 4. कोर्ट से जमीन की बिक्री और निर्माण पर तुरंत अंतरिम रोक (Stay) हासिल करें।
Property Law
⛔ REGISTERED GIFT DEED CANNOT BE REVOKED UNILATERALLY
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
रजिस्टर्ड दान पत्र (Gift Deed) का निरस्तीकरण: क्या दानदाता संपत्ति दान करने के बाद उसे वापस ले सकता है?
नहीं! संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 के तहत, एक बार स्वीकार किया गया रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड स्थायी हो जाता है। दानदाता अपनी मर्जी से इसे रद्द नहीं कर सकता, जब तक कि धोखाधड़ी साबित न हो या वरिष्ठ नागरिक कानून लागू न हो।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 126 Transfer of Property Act, 1882 & Senior Citizens Act 2007 (Section 23 exception)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A (Right to Property), Article 14 (Binding Nature of Contracts)
(अनुच्छेद 300A →)
(अनुच्छेद 14 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A, 14 कवच
“महोदय, Section 126 Transfer of Property Act, 1882 & Senior Citizens Act 2007 (Section 23 exception) के अनुसार, दान पत्र तभी पूर्ण होता है जब दानदाता के जीवनकाल में कब्जा और स्वीकृति पूरी हो जाए। संविधान के Article 300A (Right to Property), Article 14 (Binding Nature of Contracts) के तहत बिना वैध कानूनी प्रक्रिया व लिखित रसीद/सीजर मेमो के मेरी संपत्ति, वाहन या राशि नहीं रोकी जा सकती।”
कानून क्या कहता है
- • 1. दान पत्र तभी पूर्ण होता है जब दानदाता के जीवनकाल में कब्जा और स्वीकृति पूरी हो जाए।
- • 2. सब-रजिस्ट्रार कोर्ट के आदेश के बिना एकतरफा रद्दीकरण डीड (Cancellation Deed) रजिस्टर नहीं कर सकते।
- • 3. अपवाद: यदि संतान बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करे, तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. मूल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड और अपने नाम दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की रसीद संभालकर रखें।
- 2. यदि दानदाता रद्द कराने की कोशिश करे, तो सब-रजिस्ट्रार को विधिक नोटिस देकर रोकें।
- 3. सिविल कोर्ट में संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) का केस करें।
- 4. बुजुर्ग माता-पिता भरण-पोषण न मिलने पर सीधे एसडीएम/मेंटिनेंस ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाएं।