📄 नागरिक पॉकेट विधिक सुरक्षा कार्ड (प्रिंट / ऑफलाइन सेव)
बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Liberty Shield
✅ MANDATORY DUE PROCESS
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं?
गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील करने, परिजन को सूचना देने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 22(1), Article 22(2) & D.K. Basu Supreme Court Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 22 (Protection against Arrest & Detention), Article 21
(अनुच्छेद 22 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 22, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 22(1), Article 22(2) & D.K. Basu Supreme Court Guidelines के अनुसार, डी.के. बसु दिशानिर्देश के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना होगा। संविधान के Article 22 (Protection against Arrest & Detention), Article 21 के तहत कृपया लिखित कारण/मेमो दें और मुझे अपने वकील व परिवार को सूचित करने दें।”
कानून क्या कहता है
- • डी.के. बसु दिशानिर्देश के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना होगा।
- • 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
- • धारा 54 के तहत मेडिकल जांच कराने की मांग कर सकते हैं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- स्पष्ट पूछें कि किस धारा में गिरफ्तारी हो रही है और अरेस्ट मेमो मांगें।
- अपने परिजन या वकील को फोन करने की मांग करें।
Self-Incrimination
✅ RIGHT TO REMAIN SILENT
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस मारपीट कर आपसे जबरन कुबूलनामा या सादे कागज पर दस्तखत करा सकती है?
नहीं! पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अदालत में अमान्य है, और आपको चुप रहने का मौलिक अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 20(3) of Constitution & Section 25/26 Indian Evidence Act / Section 23 BSA
संबंधित अनुच्छेद:
Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21
(अनुच्छेद 20 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 20, 21 कवच
“कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे। (संविधान के Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21 के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- • पुलिस के सामने थर्ड डिग्री या मारपीट कर लिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- शांत रहें और कहें कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे।
- कोरे कागज पर दस्तखत न करें और मारपीट की सूचना मजिस्ट्रेट को सीधे दें।
Summons Rule
✅ MANDATORY NOTICE
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस बिना लिखित नोटिस के आपको थाने बुला सकती है?
नहीं। 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस को धारा 41A (BNSS 35) के तहत औपचारिक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 41A CrPC / Section 35(3) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 & Arnesh Kumar Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Protection Against Arbitrary Harassment)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, कृपया धारा 41A के तहत लिखित नोटिस भेजें, मैं अपने वकील के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। (संविधान के Article 21 (Protection Against Arbitrary Harassment) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फैसले के अनुसार फोन पर थाने बुलाना गैरकानूनी है।
- • लिखित नोटिस का पालन करने पर पुलिस बिना कोर्ट आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, कृपया धारा 41A के तहत लिखित नोटिस भेजें, मैं अपने वकील के साथ उपस्थित हो जाऊंगा।'
Transparency
✅ MANDATORY FREE COPY
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या एफआईआर दर्ज कराने पर तुरंत मुफ्त कॉपी पाना आपका कानूनी अधिकार है?
हाँ। धारा 154(2) के तहत शिकायतकर्ता को एफआईआर की मुहर लगी प्रति तुरंत और बिल्कुल मुफ्त देना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 154(2) CrPC / Section 173(2) BNSS, 2023
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Transparency & Legal Redressal)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, धारा 154(2) के तहत कृपया मुझे एफआईआर की प्रमाणित मुफ्त कॉपी दीजिए। (संविधान के Article 21 (Transparency & Legal Redressal) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • पुलिस एफआईआर की कॉपी के लिए पैसे नहीं मांग सकती।
- • सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर 24-48 घंटे में ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, धारा 154(2) के तहत कृपया मुझे एफआईआर की प्रमाणित मुफ्त कॉपी दीजिए।'
Officer Duty
✅ MANDATORY FIR
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि थाना प्रभारी गंभीर अपराध पर भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें?
संगीन अपराध है। एफआईआर न लिखने वाले पुलिस अधिकारी को धारा 166A (BNS 199) के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Lalita Kumari v. Govt of UP (2014) & Section 166A IPC / Section 199 BNS
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Lawful Protection)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Lalita Kumari v. Govt of UP (2014) & Section 166A IPC / Section 199 BNS के अनुसार, ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया है। संविधान के Article 21 (Right to Lawful Protection) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया है।
- • थाना न सुने तो एसपी (SP) को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजें या कोर्ट में धारा 156(3) में अर्जी लगाएं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- अपनी लिखित शिकायत की रिसीविंग लें और न मिलने पर एसपी को रजिस्टर्ड डाक से भेजें।
Arrest Protocol
✅ MANDATORY WITNESS
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो पर किसी परिजन या स्थानीय गवाह के हस्ताक्षर जरूरी हैं?
अनिवार्य है। धारा 41B के तहत अरेस्ट मेमो पर परिवार के कम से कम एक सदस्य या इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना कानूनी रूप से जरूरी है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 41B CrPC / Section 36 BNSS, 2023 & D.K. Basu Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Fair Procedure in Arrest)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, धारा 41B के तहत कृपया अरेस्ट मेमो बनाइए और गवाह के हस्ताक्षर करवाइए। (संविधान के Article 21 (Fair Procedure in Arrest) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का सही समय, तारीख व स्थान लिखा होना चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, धारा 41B के तहत कृपया अरेस्ट मेमो बनाइए और गवाह के हस्ताक्षर करवाइए।'
Custody Safety
✅ MANDATORY CHECKUP
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है?
हाँ, अनिवार्य है। धारा 54 के तहत गिरफ्तारी के समय और हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में सरकारी डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 54 CrPC / Section 53 BNSS, 2023 & Supreme Court D.K. Basu Directives
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Prevention of Custodial Violence)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 54 CrPC / Section 53 BNSS, 2023 & Supreme Court D.K. Basu Directives के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि पुलिस ने हिरासत में मारपीट की है या नहीं। संविधान के Article 21 (Prevention of Custodial Violence) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि पुलिस ने हिरासत में मारपीट की है या नहीं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- डॉक्टर को सभी चोटें दिखाएं और एमएलसी (MLC) में दर्ज करवाएं।
Women Safety
✅ SEARCHING WOMEN'S ROOMS: FEMALE OFFICER MANDATORY
🌐 अखिल भारतीय कानून
पुलिस द्वारा घर की तलाशी: क्या पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं के निजी कमरों में बिना महिला पुलिस के घुस सकते हैं?
नहीं! बीएनएसएस की धारा 103 के तहत, महिलाओं के निवास वाले कमरे की तलाशी के समय उन्हें हटने का अवसर देना होगा और तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में शालीनता के साथ ही ली जा सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 103 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) / Section 100(3) CrPC
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Privacy and Female Dignity), Article 14 (Protection against gender abuse)
(अनुच्छेद 21 →)
(अनुच्छेद 14 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 14 कवच
“कि क्या आपके साथ महिला पुलिसकर्मी हैं?\ (संविधान के Article 21 (Right to Privacy and Female Dignity), Article 14 (Protection against gender abuse) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • 1. पुरुष पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिस के महिलाओं के शयनकक्ष या निजी स्थान में जबरन नहीं घुस सकते।
- • 2. अंदर जाने से पहले महिलाओं को पर्दा करने और कमरे से हटने का उचित समय देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- • 3. किसी भी महिला की शारीरिक तलाशी केवल और केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही ली जा सकती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. बंद दरवाजे से पूछें: "अपना सर्च वारंट दिखाएं और बताएं कि क्या आपके साथ महिला पुलिसकर्मी हैं?\"
- 2. स्पष्ट कहें: "बीएनएसएस की धारा 103 के अनुसार महिला पुलिस के बिना आप महिलाओं के कमरे में नहीं आ सकते।\"
- 3. पड़ोस के दो सम्मानित नागरिकों को गवाह (पंच) के रूप में तुरंत बुलाएं।
- 4. जबरदस्ती घुसने पर 112 पर कॉल करें और मर्यादा हनन की आपराधिक शिकायत दर्ज कराएं।