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बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Maternity Rights
⚠️ TWO NURSING BREAKS DAILY UNTIL CHILD IS 15 MONTHS
🌐 अखिल भारतीय कानून
मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटी महिला: क्या नियोक्ता द्वारा नर्सिंग ब्रेक और क्रेच सुविधा अनिवार्य है?
अनिवार्य है! मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 11 के तहत, काम पर लौटने वाली महिला कर्मचारी को बच्चे के 15 महीने का होने तक सामान्य लंच के अलावा प्रतिदिन 2 वैतनिक नर्सिंग ब्रेक पाने का कानूनी अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 11 & 11A Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017
संबंधित अनुच्छेद:
Article 42 (Provision for just and humane conditions of work and maternity relief), Article 21 (Child nutrition & maternal health)
(अनुच्छेद 42 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 42, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 11 & 11A Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 के अनुसार, बच्चे के 15 महीने का होने तक रोजाना 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे, इसके लिए वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। संविधान के Article 42 (Provision for just and humane conditions of work and maternity relief), Article 21 (Child nutrition & maternal health) के तहत वैध पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ या मूल दस्तावेज रोकना असंवैधानिक है; कृपया नियमानुसार निपटान करें।”
कानून क्या कहता है
- • 1. बच्चे के 15 महीने का होने तक रोजाना 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे, इसके लिए वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती।
- • 2. 50 या अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान में 500 मीटर के दायरे में क्रेच (शिशुगृह) होना अनिवार्य है।
- • 3. मां को दिन भर में कम से कम 4 बार क्रेच जाकर बच्चे की देखभाल करने की अनुमति देना अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. मातृत्व अवकाश के बाद काम शुरू करते समय एचआर को धारा 11 के तहत लिखित सूचना दें।
- 2. अपने 2 नर्सिंग ब्रेक का समय ईमेल में स्पष्ट रूप से बताएं।
- 3. कंपनी मना करे, तो श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) को औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं।
- 4. मातृत्व नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के निदेशकों को 1 साल तक की जेल हो सकती है।
Survivor Shield
⚠️ 100% FREE MEDICAL TREATMENT IN ALL HOSPITALS
🌐 अखिल भारतीय कानून
एसिड अटैक पीड़िता: क्या निजी और सरकारी अस्पताल 100% मुफ्त इलाज और सर्जरी करने के लिए बाध्य हैं?
अनिवार्य है! बीएनएसएस की धारा 397 और सुप्रीम कोर्ट (लक्ष्मी बनाम भारत संघ) के अनुसार, सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को एसिड अटैक पीड़िता को तुरंत भर्ती कर मुफ्त प्राथमिक उपचार, सर्जरी और दवाएं देना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 397 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) & Supreme Court in Laxmi v. Union of India (2015)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Life and Health), Article 14 (Equal medical protection)
(अनुच्छेद 21 →)
(अनुच्छेद 14 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 14 कवच
“सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मी निर्णय के अनुसार इलाज पूरी तरह मुफ्त और कैशलेस होगा।\ (संविधान के Article 21 (Right to Life and Health), Article 14 (Equal medical protection) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • 1. कोई भी निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़िता को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता और न ही अग्रिम पैसे मांग सकता है।
- • 2. इलाज में मुफ्त सर्जरी, आईसीयू बेड, दवाइयां और पुनर्वास सहायता शामिल है।
- • 3. इलाज से इंकार करने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धारा 198 BNS के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. पीड़िता को तुरंत नजदीकी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर जाएं।
- 2. ड्यूटी डॉक्टर से कहें: "सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मी निर्णय के अनुसार इलाज पूरी तरह मुफ्त और कैशलेस होगा।\"
- 3. पुलिस को सूचना देकर धारा 124 BNS के तहत एफआईआर और एमएलसी बनवाएं।
- 4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से पीड़िता मुआवजा योजना के तहत सहायता प्राप्त करें।
Women Safety
⚠️ ZERO FIR: REGISTER AT ANY POLICE STATION
🌐 अखिल भारतीय कानून
सफर में महिला से अपराध: क्या भारत के किसी भी थाने में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज हो सकती है?
हाँ! बीएनएसएस की धारा 173(1) और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, महिला अपराध स्थल की चिंता किए बिना देश के किसी भी थाने में "जीरो एफआईआर" दर्ज करा सकती है। पुलिस क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर मना नहीं कर सकती।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 173(1) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 & Ministry of Home Affairs Advisory No. 15011/35/2013-SC/ST-W
संबंधित अनुच्छेद:
Article 14 (Equality before Law), Article 21 (Personal safety and access to justice)
(अनुच्छेद 14 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 14, 21 कवच
“बीएनएसएस की धारा 173(1) के तहत मेरी जीरो एफआईआर दर्ज कर पावती पर्ची दी जाए।\ (संविधान के Article 14 (Equality before Law), Article 21 (Personal safety and access to justice) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • 1. जीरो एफआईआर को '0' नंबर दिया जाता है और बिना क्षेत्राधिकार की बहस के तुरंत दर्ज किया जाता है।
- • 2. संबंधित थाना प्राथमिक साक्ष्य एकत्र कर और मेडिकल कराकर केस उचित थाने को ट्रांसफर करता है।
- • 3. जीरो एफआईआर दर्ज करने से इंकार करने वाले अधिकारी पर धारा 199 BNS के तहत जेल का प्रावधान है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. निकटतम थाने में जाएं और महिला हेल्प डेस्क अधिकारी से संपर्क करें।
- 2. कहें: "बीएनएसएस की धारा 173(1) के तहत मेरी जीरो एफआईआर दर्ज कर पावती पर्ची दी जाए।\"
- 3. यौन अपराध के मामलों में बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी।
- 4. थाने से निकलने से पहले जीरो एफआईआर की प्रमाणित मुफ्त प्रति प्राप्त करें।
Stridhan Shield
⚠️ STRIDHAN BELONGS SOLELY TO THE WOMAN
🌐 अखिल भारतीय कानून
वैवाहिक अलगाव या तलाक: क्या स्त्रीधन (सोना, उपहार, नकदी) पर महिला का पूर्ण और एकमात्र अधिकार होता है?
पूर्ण और एकमात्र अधिकार! सुप्रीम कोर्ट (प्रतिभा रानी केस) के अनुसार, स्त्रीधन (सोना, आभूषण, उपहार) पर केवल और केवल महिला का हक है। पति या ससुराल वाले यदि इसे रोकने की कोशिश करें तो यह आपराधिक विश्वासघात (धारा 316 BNS) का जुर्म है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 14 Hindu Succession Act, 1956 & Section 316 Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 406 IPC)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 300A (Right to Property), Article 21 (Female economic dignity)
(अनुच्छेद 300A →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 300A, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 14 Hindu Succession Act, 1956 & Section 316 Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 406 IPC) के अनुसार, स्त्रीधन में शादी में माता-पिता, रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए सभी जेवर, कपड़े और उपहार शामिल हैं। संविधान के Article 300A (Right to Property), Article 21 (Female economic dignity) के तहत बिना वैध कानूनी प्रक्रिया व लिखित रसीद/सीजर मेमो के मेरी संपत्ति, वाहन या राशि नहीं रोकी जा सकती।”
कानून क्या कहता है
- • 1. स्त्रीधन में शादी में माता-पिता, रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए सभी जेवर, कपड़े और उपहार शामिल हैं।
- • 2. पति या ससुराल वाले स्त्रीधन के केवल संरक्षक (ट्रस्टी) होते हैं, उनका इस पर कोई मालिकाना हक नहीं होता।
- • 3. मांगने पर स्त्रीधन वापस न करना धारा 316 BNS के तहत 3 साल की जेल वाला संज्ञेय अपराध है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. सभी गहनों, बिलों और शादी के फोटो की विस्तृत सूची (इन्वेंट्री) तैयार करें।
- 2. वकील के माध्यम से ससुराल वालों को 15 दिनों में स्त्रीधन वापस करने का लीगल नोटिस भेजें।
- 3. वापस न करने पर घरेलू हिंसा कानून (DV Act) की धारा 12 के तहत कोर्ट में अर्जी लगाएं।
- 4. संबंधित थाने में धारा 316 BNS (आपराधिक अमानत में खयानत) के तहत एफआईआर दर्ज कराएं।
Workplace Safety
⚠️ POSH COMMITTEE MUST ACT ON SEXUAL HARASSMENT
🌐 अखिल भारतीय कानून
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: क्या सहकर्मी या तीसरा व्यक्ति पीड़िता की ओर से पॉश (POSH) शिकायत दर्ज करा सकता है?
हाँ! पॉश अधिनियम 2013 के अनुसार, यदि पीड़िता शारीरिक या मानसिक आघात के कारण स्वयं शिकायत नहीं कर पा रही है, तो उसकी लिखित सहमति से कोई भी सहकर्मी, रिश्तेदार या मित्र आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में शिकायत कर सकता है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 9 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 & POSH Rules
संबंधित अनुच्छेद:
Article 14, Article 19(1)(g) (Right to work with dignity), Article 21 (Right to Safe Workplace)
(अनुच्छेद 14 →)
(अनुच्छेद 19 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 14, 19, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 9 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 & POSH Rules के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) केवल इस आधार पर शिकायत खारिज नहीं कर सकती कि यह सहकर्मी द्वारा दी गई है। संविधान के Article 14, Article 19(1)(g) (Right to work with dignity), Article 21 (Right to Safe Workplace) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • 1. आंतरिक शिकायत समिति (ICC) केवल इस आधार पर शिकायत खारिज नहीं कर सकती कि यह सहकर्मी द्वारा दी गई है।
- • 2. समिति को 7 दिनों में जांच शुरू कर 90 दिनों के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है।
- • 3. शिकायतकर्ता को नौकरी से निकाले जाने या अप्रेजल खराब किए जाने के खिलाफ कानूनन पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. तारीख, स्थान, गवाहों और उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण लिखकर आंतरिक समिति (ICC) को ईमेल भेजें।
- 2. यदि पीड़िता की ओर से भेज रहे हैं तो उसकी लिखित सहमति पत्र संलग्न करें।
- 3. धारा 12 के तहत आरोपी का तबादला या पीड़िता के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी अंतरिम राहत की मांग करें।
- 4. कंपनी में समिति न होने पर जिले के लोकल कंप्लेंट्स कमेटी (LCC) में शिकायत दर्ज कराएं।
Night Shift Safety
✅ DOOR-TO-DOOR CAB & SECURITY MANDATORY FOR WOMEN
🌐 अखिल भारतीय कानून
नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाएं (शाम 7 से सुबह 6): क्या कंपनी द्वारा घर तक कैब और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य है?
अनिवार्य है! दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिला कर्मचारियों को काम पर रखने वाली कंपनियों को जीपीएस युक्त कैब, सुरक्षा गार्ड और घर के दरवाजे तक सुरक्षित छोड़ने की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 66 Factories Act, 1948 & State Shops and Commercial Establishments Acts
संबंधित अनुच्छेद:
Article 19(1)(g) (Right to practice profession safely), Article 21 (Right to personal safety and dignity)
(अनुच्छेद 19 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 66 Factories Act, 1948 & State Shops and Commercial Establishments Acts के अनुसार, कंपनियां रात में महिलाओं को अपने साधन से आने-जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं, कैब की जिम्मेदारी कंपनी की है। संविधान के Article 19(1)(g) (Right to practice profession safely), Article 21 (Right to personal safety and dignity) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • 1. कंपनियां रात में महिलाओं को अपने साधन से आने-जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं, कैब की जिम्मेदारी कंपनी की है।
- • 2. कैब में चालू जीपीएस ट्रैकर और आपातकालीन एसओएस (SOS) बटन होना अनिवार्य है।
- • 3. यदि महिला कर्मचारी कैब में पहली पिक-अप या आखिरी ड्रॉप है, तो कैब में सुरक्षा गार्ड का होना अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. रात में कैब न मिलने पर एचआर और ट्रांसपोर्ट विभाग को लिखित शिकायत भेजें।
- 2. कंपनी ऐप पर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन और जीपीएस लोकेशन जरूर चेक करें।
- 3. रात में असुरक्षित महसूस होने पर तुरंत 112 डायल कर पुलिस पेट्रोलिंग की मदद लें।
- 4. श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) को सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायत करें।