📄 नागरिक पॉकेट विधिक सुरक्षा कार्ड (प्रिंट / ऑफलाइन सेव)
बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Arrest Protocol
✅ MANDATORY WITNESS
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो पर किसी परिजन या स्थानीय गवाह के हस्ताक्षर जरूरी हैं?
अनिवार्य है। धारा 41B के तहत अरेस्ट मेमो पर परिवार के कम से कम एक सदस्य या इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना कानूनी रूप से जरूरी है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 41B CrPC / Section 36 BNSS, 2023 & D.K. Basu Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Fair Procedure in Arrest)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, धारा 41B के तहत कृपया अरेस्ट मेमो बनाइए और गवाह के हस्ताक्षर करवाइए। (संविधान के Article 21 (Fair Procedure in Arrest) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का सही समय, तारीख व स्थान लिखा होना चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, धारा 41B के तहत कृपया अरेस्ट मेमो बनाइए और गवाह के हस्ताक्षर करवाइए।'
Custody Safety
✅ MANDATORY CHECKUP
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है?
हाँ, अनिवार्य है। धारा 54 के तहत गिरफ्तारी के समय और हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में सरकारी डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 54 CrPC / Section 53 BNSS, 2023 & Supreme Court D.K. Basu Directives
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Prevention of Custodial Violence)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 54 CrPC / Section 53 BNSS, 2023 & Supreme Court D.K. Basu Directives के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि पुलिस ने हिरासत में मारपीट की है या नहीं। संविधान के Article 21 (Prevention of Custodial Violence) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि पुलिस ने हिरासत में मारपीट की है या नहीं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- डॉक्टर को सभी चोटें दिखाएं और एमएलसी (MLC) में दर्ज करवाएं।
RBI Mandate
⚠️ ZERO LIABILITY
🌐 अखिल भारतीय कानून
बैंक खाते से हुए अनधिकृत फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी के लिए आपकी क्या देनदारी है?
शून्य देनदारी! यदि आप 3 कार्यदिवसों के भीतर बैंक को अनधिकृत फ्रॉड की सूचना देते हैं, तो आरबीआई नियमों के अनुसार आपकी देनदारी शून्य होगी।
लागू कानून व प्रावधान:
RBI Circular on Customer Protection - Limiting Liability in Unauthorized Electronic Banking Transactions (2017)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Financial Security & Fair Consumer Protection)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, RBI Circular on Customer Protection - Limiting Liability in Unauthorized Electronic Banking Transactions (2017) के अनुसार, 3 दिन में शिकायत करने पर पूरा पैसा सुरक्षित रहता है और बैंक को 10 दिनों में रिफंड देना होता है। संविधान के Article 21 (Financial Security & Fair Consumer Protection) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • 3 दिन में शिकायत करने पर पूरा पैसा सुरक्षित रहता है और बैंक को 10 दिनों में रिफंड देना होता है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- तुरंत कार्ड ब्लॉक करें और 1930 हेल्पलाइन पर फोन करें।
Cybercrime
⚠️ CRIMINAL EXTORTION
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या ऑनलाइन लोन ऐप आपके फोन कॉन्टैक्ट्स हैक करके परिजनों को मॉर्फ्ड फोटो भेज सकते हैं?
संगीन अपराध है। आरबीआई ने लोन ऐप्स द्वारा फोन कॉन्टैक्ट्स या गैलरी एक्सेस करने पर पूर्ण रोक लगा रखी है।
लागू कानून व प्रावधान:
RBI Digital Lending Guidelines (2022) & Section 383/384 IPC (Extortion) / Section 308 BNS & Section 66E IT Act
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Privacy & Reputation)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, RBI Digital Lending Guidelines (2022) & Section 383/384 IPC (Extortion) / Section 308 BNS & Section 66E IT Act के अनुसार, लोन ऐप्स को फोन कॉन्टैक्ट या फोटो गैलरी मांगने का कोई हक नहीं है। संविधान के Article 21 (Right to Privacy & Reputation) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • लोन ऐप्स को फोन कॉन्टैक्ट या फोटो गैलरी मांगने का कोई हक नहीं है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- डरकर पैसे न दें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और 1930 पर कॉल करें।
Digital Dignity
⚠️ NON-BAILABLE CRIME
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि कोई निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दे या सेक्सटॉर्शन करे तो क्या कानूनी अधिकार हैं?
सख्त सजा वाला अपराध। बिना सहमति निजी तस्वीरें साझा करना या धमकी देना गैर-जमानती अपराध है जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 66E & 67A Information Technology Act, 2000 & Section 354C IPC / Section 77 BNS
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Bodily Integrity & Privacy)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 66E & 67A Information Technology Act, 2000 & Section 354C IPC / Section 77 BNS के अनुसार, आईटी रूल्स के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक फोटो हटानी होती है। संविधान के Article 21 (Bodily Integrity & Privacy) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • आईटी रूल्स के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक फोटो हटानी होती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- सबूत न मिटाएं, स्क्रीनशॉट लें और cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करें।
Social Media
⚠️ ADMIN NOT LIABLE
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन किसी अन्य सदस्य द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज के लिए जेल जा सकता है?
नहीं। विभिन्न हाईकोर्ट्स (बॉम्बे, दिल्ली, केरल) ने साफ किया है कि ग्रुप एडमिन के पास सदस्यों के मैसेज पहले से रोकने की शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता।
लागू कानून व प्रावधान:
Kishore Tarachand v. State of Maharashtra & Section 79 Information Technology Act (Intermediary Safe Harbor)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Kishore Tarachand v. State of Maharashtra & Section 79 Information Technology Act (Intermediary Safe Harbor) के अनुसार, एडमिन केवल तभी दोषी होगा जब उसने खुद वह आपत्तिजनक मैसेज लिखा या बढ़ावा दिया हो। संविधान के Article 19(1)(a) & Article 21 के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • एडमिन केवल तभी दोषी होगा जब उसने खुद वह आपत्तिजनक मैसेज लिखा या बढ़ावा दिया हो।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- विवादित मैसेज वाले सदस्य को तुरंत रिमूव करें और हाईकोर्ट में धारा 482 में अर्जी दें।
Property Equality
⚠️ EQUAL COPARCENARY
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर समान कानूनी अधिकार प्राप्त है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा केस में स्पष्ट किया है कि बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 6, Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 & Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 14, 15 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Section 6, Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 & Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) के अनुसार, पिता के 2005 से पहले दिवंगत होने पर भी बेटी का पैतृक संपत्ति पर समान हक बना रहता है। संविधान के Article 14 (Gender Equality) & Article 15(1) के तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव या मनमानी कार्रवाई वर्जित है; कृपया लिखित नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करें।”
कानून क्या कहता है
- • पिता के 2005 से पहले दिवंगत होने पर भी बेटी का पैतृक संपत्ति पर समान हक बना रहता है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- राजस्व रिकॉर्ड निकालें और हक न मिलने पर दीवानी अदालत में बंटवारे (Partition Suit) का मुकदमा दाखिल करें।