अनुच्छेद 275 (कुछ राज्यों को संघ से अनुदान): भाग XII के तहत कराधान (Tax), संचित निधि, केंद्र-राज्य राजस्व बंटवारे और संपत्ति के अधिकार का नियम।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग XII (वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) का अनुच्छेद 275 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' का प्रावधान करता है। यह बिना कानून के टैक्स न लगाने (265), भारत व राज्यों की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि (266-267), केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे, वित्त आयोग (280), सरकारी संविदाओं, सरकार पर मुकदमा दायर करने के नागरिक अधिकार (300) और संपत्ति के संवैधानिक अधिकार (300A) को नियंत्रित करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 275): Part XII के अंतर्गत 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 4 खंड (Clauses) व 4 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 265 के तहत बिना वैध कानून के कोई टैक्स नहीं वसूला जा सकता और संसद/विधानसभा की मंजूरी के बिना संचित निधि से एक रुपया भी नहीं निकाला जा सकता।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह नागरिकों को गैर-कानूनी टैक्स वसूली और मनमानी संपत्ति जब्ती से बचाता है तथा सरकारी खजाने पर कड़ा नियंत्रण रखता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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एन. गोपालस्वामी अय्यंगार व डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
वित्तीय उपबंध प्रारूपकार • 4–10 अगस्त, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 275 के निर्माण की पृष्ठभूमि: बिना कानून के टैक्स पर रोक (265), स्वतंत्र वित्त आयोग (280) द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का न्यायसंगत बंटवारा तथा संपत्ति की संवैधानिक रक्षा (300A)।
“
"विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा, और राज्यों के राजस्व हिस्से का निर्णय राजनीतिक पक्षपात से मुक्त एक स्वतंत्र वित्त आयोग करेगा।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 264-300A के तहत कराधान, संचित निधि, वित्त आयोग (280), सरकारी संविदाओं और संपत्ति के संवैधानिक अधिकार (300A) को संहिताबद्ध किया गया।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 275 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:
Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State:
Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring, equivalent to —
Sub-clause (a)
the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and
Sub-clause (b)
the costs of such schemes of development as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State.
Clause (1A)
On and from the formation of the autonomous State under article 244A, —
Sub-clause (i)
any sums payable under clause (a) of the second proviso to clause (1) shall, if the autonomous State comprises all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous State, and, if the autonomous State comprises only some of those tribal areas, be apportioned between the State of Assam and the autonomous State as the President may, by order, specify;
Sub-clause (ii)
there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the autonomous State sums, capital and recurring, equivalent to the costs of such schemes of development as may be undertaken by the autonomous State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of that State to that of the administration of the rest of the State of Assam.
Clause (2)
Until provision is made by Parliament under clause (1), the powers conferred on Parliament under that clause shall be exercisable by the President by order and any order made by the President under this clause shall have effect subject to any provision so made by Parliament:
Provided that after a Finance Commission has been constituted no order shall be made under this clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
🟢 1950 का मूल पाठ अक्षुण्ण (Original 1950 Text Intact)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। अनुच्छेद 275 (कुछ राज्यों को संघ से अनुदान) का मूल संवैधानिक पाठ पहले दिन से आज तक बिना किसी संसदीय विलोपन के अक्षुण्ण (Intact) रहा है।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
1950 का मूल पाठ आज भी 100% लागू: अनुच्छेद 275 (कुछ राज्यों को संघ से अनुदान): भाग XII के तहत कराधान (Tax), संचित निधि, केंद्र-राज्य राजस्व बंटवारे और संपत्ति के अधिकार का नियम।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
मूल संविधान प्रवर्तन (26 जनवरी 1950)
Year 1950
यह क्यों हुआ: संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का ढांचा इतना सुदृढ़ बनाया था कि पिछले 75+ वर्षों में इसके मूल शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
Status: 🟢 Unchanged Since 26 January 1950 — Original Constitutional Mandate Preserved Intact
