मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 164 (मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)): भाग VI के तहत राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता) के संवैधानिक नियम।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग VI (राज्य शासन) का अनुच्छेद 164 'मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)' का प्रावधान करता है। यह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति व पदावधि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह, राज्य के महाधिवक्ता (Advocate-General) और राज्य सरकार के कार्य-संचालन के संवैधानिक नियमों को तय करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 164): Part VI के अंतर्गत 'मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 6 खंड (Clauses) तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 163 व 164(2) तथा सुप्रीम कोर्ट (शमशेर सिंह व नबाम रेबिया केस) के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे संवैधानिक प्रमुख हैं।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और स्थानीय कल्याण योजनाएं जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकार के माध्यम से जवाबदेह ढंग से चलें।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व पं. जवाहरलाल नेहरू
प्रारूप समिति अध्यक्ष व प्रधानमंत्री • 30 मई – 2 जून, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 164 के निर्माण की पृष्ठभूमि: क्या राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव हो या वे संवैधानिक प्रमुख हों ताकि राज्य की वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के हाथ में रहे।
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"संविधान के अधीन राज्यपाल कोई समानांतर शासक नहीं हैं; वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 164 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 152-167 के तहत राज्यों में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया जहां मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 164 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of 1 [Chhattisgarh, Jharkhand], Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.
Clause (1A)
The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the Legislative Assembly of that State: Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than twelve:
Provided further that where the total number of Ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in any State at the commencement of the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 exceeds the said fifteen per cent. or the number specified in the first proviso, as the case may be, then the total number of Ministers in that State shall be brought in conformity with the provisions of this clause within six months from such date as the President may by public notification appoint.
Clause (1B)
A member of the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council, as the case may be, before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.
Clause (2)
The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.
Clause (3)
Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.
Clause (4)
A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister.
Clause (5)
The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)
🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व))। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 2 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 164 (मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व)): भाग VI के तहत राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता) के संवैधानिक नियम।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 — मंत्रियों की संख्या पर 15% की पाबंदी और दल-बदलुओं के मंत्री बनने पर रोक
Year 2003
यह क्यों हुआ: जनता के टैक्स का पैसा बचाने के लिए मंत्रिमंडल का आकार कुल सदस्यों के 15% पर सीमित किया और दल-बदलुओं के मंत्री बनने पर रोक लगाई।
Amended (75, 164, 10th Schedule): मंत्रियों की संख्या पर 15% की पाबंदी और दल-बदलुओं के मंत्री बनने पर रोक
94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 — झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री की अनिवार्यता
Year 2006
यह क्यों हुआ: नए राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री होना अनिवार्य किया गया।
Amended (164): झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री की अनिवार्यता
