विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 213 (विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति): संविधान के Part VI के अंतर्गत वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के Part VI में स्थित अनुच्छेद 213 'विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट संवैधानिक नियम और प्रक्रियात्मक सीमाएं निर्धारित करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 213): Part VI के अंतर्गत 'विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 3 खंड (Clauses) व 5 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 213 के तहत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां संविधान की सीमाओं और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सुनिश्चित करता है कि Part VI के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी की मनमानी से नहीं, बल्कि संविधान के स्थापित नियमों से चले।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व के. एम. मुंशी
प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य • 2–3 जून, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 213 के निर्माण की पृष्ठभूमि: प्रत्यक्ष निर्वाचित विधानसभा (Vidhan Sabha) को राज्य के कानूनों व बजट पर सर्वोच्च अधिकार देना तथा राज्यों को विधान परिषद रखने या हटाने का लचीला विकल्प देना।
“
"वयस्क मताधिकार से सीधे चुनी गई विधानसभा प्रत्येक राज्य में जनता का सर्वोच्च मंच है, जो राज्य सरकार को जनता के प्रत्येक रुपये और कानून के लिए जवाबदेह बनाती है।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 168-213 के तहत राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली, बजट प्रक्रिया, विधान परिषद के लचीले प्रावधान (169) और विधेयकों की स्वीकृति (200) के नियम बनाए गए।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 213 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:
Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if —
Sub-clause (a)
a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or
Sub-clause (b)
he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or
Sub-clause (c)
an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President.
Clause (2)
An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance —
Sub-clause (a)
shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council; and
Sub-clause (b)
may be withdrawn at any time by the Governor.
Explanation — Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause.
Clause (3)
If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void:
Provided that, for the purposes of the provisions of this Constitution relating to the effect of an Act of the Legislature of a State which is repugnant to an Act of Parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the Concurrent List, an Ordinance promulgated under this article in pursuance of instructions from the President shall be deemed to be an Act of the Legislature of the State which has been reserved for the consideration of the President and assented to by him.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति)। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 1 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 213 (विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति): संविधान के Part VI के अंतर्गत वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
38वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 — आपातकाल व अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा पर रोक (बाद में रद्द)
Year 1975
यह क्यों हुआ: 1975 के आपातकाल के दौरान कोर्ट की जांच रोकने के लिए लाया गया था, जिसे 1978 में 44वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया।
Amended (123, 213, 352): आपातकाल व अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा पर रोक (बाद में रद्द)
